Crop Insurance: गतवर्षी शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज माफ करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. गतवर्षी खरीप सोबतच रब्बी हंगाम सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हातातून निसटून गेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरील कर्जाचा बोजा अजूनच वाढला आहे. याशिवाय, अशा एक ना अनेक कारणांनी शेतकरी वीज बिल भरण्यासाठी सुद्धा सक्षम नाही.
आगामी विधानसभा निवडणुका जवळ आल्याने कांदा, दुधाचे वाढलेले भाव आणि लोकसभेतील शेतकऱ्यांचे प्रश्न यामुळे महायुतीची पडझड होत असल्याचे बोलले जात आहे. आता परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
दरम्यान, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष शिवाजी कर्डिले यांनी पक्षाच्या नेत्यांना गतवर्षीचे पीक कर्ज (Crop Insurance) माफ कराच, मात्र शेतकऱ्यांना नेहमीच मोफत वीज द्या, असे सांगत याची मागणी केली आहे. तसेच, सलग सहा महिने पाच लाख रुपयांचे दूध अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रस्ताव सुद्धा त्यांनी पक्षनेत्यांना केला आहे.
शेतकऱ्यांचे गतवर्षी घेतलेले पीक कर्ज (Crop Insurance) माफ करावे लागणार आहे. गतवर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामही शेतकऱ्यांच्या हातातून निसटून गेला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरचा कर्जाचा बोजा वाढला गेला आहे. याशिवाय शेतकरी वीज बिल भरण्यास सक्षम नसल्याने, अनेक शेतकऱ्यांची वीज बिले सुद्धा थकली आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे वीजबिल शून्यावर आणण्यासाठी, तसेच त्यांना कायमस्वरूपी मोफत वीज देण्याची मागणी महायुतीच्या नेत्यांजवळ केल्याचे कर्डिले यांनी पुढे सांगितले आहे. तसेच शेतकऱ्यांना दुधासाठी 5 लाख रुपये अनुदान देण्यात आले होते, परंतु त्यामधे अत्यंत कठोर अटी असल्याने अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
सहकारमंत्र्यांनी बँकांकडून कर्जमाफीबाबतची पीककर्जाची माहिती मागवली आहे. नुकतीच राज्यातील सर्व जिल्हा बँकांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांची सहकारमंत्र्यांच्या दालनात बैठक झाली. यावेळी मंत्री महोदयांनी गतवर्षी दिलेले पीक कर्ज (Crop Insurance) आणि यावर्षी लाभार्थींना दिलेले पीक कर्ज याची माहिती मागवली आहे. त्यामुळे ही पीक कर्जमाफी आहे की नाही, याबाबत आपल्याकडे कोणतीही माहिती नसल्याचे कर्डिले यांनी सांगितले.
येथे वाचा – मुंबई, ठाणे, पुण्यातील घरांसाठी म्हाडाची मोठी लॉटरी, 13 हजार घरे विक्रीसाठी उपलब्ध!
