PM kisan and namo sanman: शेतकऱ्यांसाठी शासनाने मोठा निर्णय घेत नवी नियमावली लागू केली आहे, ज्याचा लाभ फक्त २०१९पूर्वी जमीन नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. या नियमांमध्ये वारसा हक्क वगळता २०१९नंतर जमीन खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे अनेक शेतकरी हळहळ व्यक्त करत आहेत, परंतु शासनाने योजनेच्या योग्यतेसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
पीएम किसान व नमो सन्मान योजनांमध्ये (PM kisan and namo sanman) आता नवे बदल केले असून, सातबारावर नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. कुटुंबातील पती-पत्नी यापैकी एकाच व्यक्तीला या योजना लागू होतील. याशिवाय, मुलांच्या नावे २०१९पूर्वी जमीन नोंद असेल तरच त्यांनाही याचा लाभ मिळू शकेल.
शेतकर्‍यांनो! लगेच मिळणार 3 लाख रुपये लोन; येथे पहा कसे मिळणार लोन..!
केंद्र शासनाने २०१९मध्ये सुरू केलेल्या पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षभरात तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपये दिले जातात. याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने नमो सन्मान योजना सुरू केली असून, या योजनेंतर्गत देखील शेतकऱ्यांना वर्षात तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता दोन्ही योजनांचा लाभ मिळू शकतो, परंतु त्यासाठी पात्रतेची अट काटेकोरपणे पाळावी लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना अर्ज करताना पती-पत्नी व मुलांचे आधार क्रमांक जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, जेणेकरून पात्रतेची खात्री करता येईल. या दोन्ही योजनांमधील (PM kisan and namo sanman) लाभ फक्त एकाच व्यक्तीस मिळेल, म्हणजेच सातबारावर ज्या शेतकऱ्याचे नाव असेल त्यालाच या योजनांचा लाभ होईल.
कर्जमाफी योजनेतून “हे” शेतकरी होणार अपात्र! जाणून घ्या सविस्तर माहिती…
नवे नियम लागू झाल्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांचे लाभ रद्द केले जात आहेत, विशेषतः २०१९नंतर शेती खरेदी केलेल्या आणि ज्या शेतकऱ्यांची सरकारी नोकरी आहे किंवा कर भरत आहेत अशांना या योजनांचा लाभ मिळणार नाही. शासनाने यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत कारण असे आढळून आले आहे की, काही पती-पत्नी एकाच कुटुंबातील असतानाही वेगवेगळ्या नावे अर्ज करून या योजनांचा लाभ घेत आहेत.
त्याचप्रमाणे, जर शेतकरी वारसा हक्काने जमीन मिळवली असेल, तर पती-पत्नी यापैकी केवळ एकच या योजनांचा (PM kisan and namo sanman) लाभ घेऊ शकतो. अशा नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या पात्रतेबाबत जागरूक राहावे लागणार आहे, आणि नियमांनुसार अर्ज करावा लागणार आहे.
शासनाचे हे पाऊल शेतकऱ्यांना योग्य लाभ देण्यासाठी आहे, परंतु या बदलांमुळे अनेकांना निराशा होणार आहे. आता फक्त २०१९पूर्वीची जमीन असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाच या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे जीवन थोडेफार सुधारेल असे अपेक्षित आहे, परंतु नियमांच्या अटींमुळे अनेकांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे.
