Free Education for Girl’s: शेतकऱ्यांनो, आता तुमच्या मुलींना मिळणार मोफत शिक्षण, सरकारचा मोठा निर्णय..

Free Education for Girl’s: आपल्या राज्यामधील मुलींना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी करण्यासाठी शासनाद्वारे विविध शैक्षणिक योजना सुरू करण्यात येत आहेत. या विविध शिक्षण योजनांसोबतच आणखी एका योजनेची सुरुवात करून राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षण घेता यावं हा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्यात मुलींना मोफत शिक्षण मिळते का आणि त्यासाठी मुलींची पात्रता काय असणार आहे? या योजनेचा लाभ कसा घेता येईल? या लेखात आपल्याला याबद्दल संपूर्ण माहिती आम्ही देणार आहोत, त्यामुळे हा लेख शेवटपर्यंत नक्की वाचा.

मुलींना मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे

राज्यातील मुलींची शैक्षणिक प्रगती व्हावी आणि शिक्षणापासून एकही मुलगी वंचित राहू नये, यासाठी मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची योजना ही महाराष्ट्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. शासनाद्वारे मुलींसाठी (Free Education for Girl’s) मोफत शिक्षण योजना ही संकल्पना सुरू करण्यात आली असून, या योजनेचे उद्घाटन काही विद्यार्थी व शिक्षकांच्या उपस्थितीत चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.

महिलांनो अभिनंदन! मोफत गॅस पाठोपाठ आता मिळणार मोफत सोलर शेगडी!

चंद्रशेखर पाटील यांनी सांगितले की, शासनाद्वारे महाराष्ट्रातील मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मोफत शिक्षण योजना (Free Education for Girl’s) सुरू करण्यात येत आहे. आता राज्यातील कोणत्याही महाविद्यालयात अभियांत्रिकी, पदवी, वैद्यकीय अशा विविध अभ्यासक्रमांसाठी मुलींना कुठलीही फी भरावी लागणार नाही. 5 या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याचं समजून येत आहे.

लाभार्थी कोण आणि पात्रता काय आहे?

या महिलांना मिळतेय 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत… लगेचच करा अर्ज..

पात्र मुलींना शिक्षण देण्यासाठी मोफत शिक्षण योजनेंतर्गत एकूण 800 अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे. पात्र मुलींना एक रुपयाही न देता 800 अभ्यासक्रमांपैकी कोणताही अभ्यासक्रम निवडता येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर, ज्या कोणी पात्र मुली असतील त्यांना शिक्षण घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी भरावी लागणार नाही. मात्र जर कोणत्या मुलीला या योजनेचा (Free Education for Girl’s) लाभ घ्यायचा असेल तर त्या मुलीने महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे अत्यंत आवश्यक असणार आहे. यासोबतच या मुलीच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त नसले पाहिजे. ही योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू केली गेली आहे.