Crop Subsidy: कृषी मंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या घोषणे प्रमाणे खरीप हंगाम 2023 मध्ये कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 5,000 रुपये अर्थसहाय्य (Crop Subsidy) देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे.
कृषी विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. 2023 मध्ये बहुतांश भागात कमी पावसामुळे तसेच कापूस आणि सोयाबीनच्या घसरलेल्या किमतींमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागला. मात्र, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता.
शेतकर्‍यांनो! खूपच कमी व्याजदरावर मिळेल 3 लाख रुपये; फक्त काढा हे कार्ड, पहा अर्ज प्रक्रिया..!
तसेच, नुकत्याच मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पात त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे आज शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला. त्यामुळे सरकारने जाहीर केल्यानुसार ही रक्कम लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे.
कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारच्या या निर्णयाची कृषी विभागाने तातडीने अंमलबजावणी केली. शासनाच्या या निर्णयाद्वारे (Crop Subsidy) राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना कमीत कमी एक हजार तर 2 हेक्टर मर्यादेतील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनो सावधान! या जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा.. पिकांचे मोठे नुकसान..
एकूण 4,192 कोटी रुपयांच्या निधी आराखड्याला मंजुरी (Crop Subsidy) देण्यात आली आहे, ज्यामध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 1,548 कोटी रुपये आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांसाठी 2,646 कोटी रुपये आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-पिक पाहणी पोर्टलद्वारे या अनुदानासाठी त्यांच्या पिकांची नोंदणी केली आहे ते अनुदानासाठी पात्र असतील आणि रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केली जाईल.
या निर्णयामुळे गेल्या वर्षभरात आर्थिक नुकसान झालेल्या राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून महायुती सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले आहे. कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी या निर्णयासंदर्भात निधी तातडीने उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांचे आभार मानले असल्याचं दिसून येत आहे. Crop Subsidy
