Crop Damage Compensation: ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२४ मध्ये आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या आपत्तीने शेतमालकांची पिकं उद्ध्वस्त केली, त्यामुळे शेतकरी खूप मोठ्या संकटात सापडले. या परिस्थितीत शासनाने तातडीने पाऊल उचलत, शेती नुकसानीच्या भरपाईसाठी महत्त्वपूर्ण मदत वितरित करण्याचा निर्णय घेतला. मराठवाड्यातील बीड, लातूर आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांना एकूण ९८७ कोटी ५८ लाख ३३ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
नैसर्गिक आपत्तीचा कहर
या काळात मराठवाड्यात अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला. हजारो शेतकरी संकटात आले. शेतातील पिकं वाहून गेली, तर काही ठिकाणी जमिनीचा टिळा उध्वस्त झाला. शेतकऱ्यांचे नुकसान एवढे मोठे होते की ते शब्दात व्यक्त करणे कठीण आहे. त्यामुळे शासनाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई (Crop Damage Compensation) देण्यासाठी निधी मंजूर केला.
शासनाने मंजूर केलेली मदत
राज्यातील विविध भागातील शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. शासनाने या नुकसानीची भरपाई म्हणून ९९७ कोटी ४ लाख ३६ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्याची घोषणा केली होती. या निधीच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा उभं राहण्यास मदत मिळणार आहे.
बीड, लातूर आणि परभणीतील शेतकऱ्यांना विशेष मदत
ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टीत बीड, लातूर आणि परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील ७९ हजार ४९२ शेतकऱ्यांना त्यांच्या ४० हजार १६९ हेक्टर क्षेत्रासाठी ५४ कोटी ६२ लाख ९८ हजार रुपये मिळणार आहेत. लातूर जिल्ह्यातील ३२६ शेतकऱ्यांना त्यांच्या १५५ हेक्टर शेतीसाठी २१ लाख ८ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तर परभणी जिल्ह्यातील ५ लाख २९ हजार ७६१ शेतकऱ्यांच्या ४ लाख २ हजार १२३ हेक्टर क्षेत्रासाठी ५४८ कोटी ५९ लाख ८९ हजार रुपयांची मदत (Crop Damage Compensation) मिळणार आहे.
शेतकर्‍यांनो! लगेच मिळणार 3 लाख रुपये लोन; येथे पहा कसे मिळणार लोन..!
सप्टेंबर महिन्यातील नुकसान आणि मदत
सप्टेंबरमध्ये देखील लातूर जिल्ह्याला पुराचा जोरदार फटका बसला. येथील ३ लाख ५८ हजार ७६७ शेतकऱ्यांना त्यांचं २ लाख ८२ हजार ४५८ हेक्टर क्षेत्रासाठी ३८४ कोटी १४ लाख ३८ हजार रुपये शासनाकडून वितरित करण्यात येणार आहेत.
शेती हाच शेतकऱ्यांच्या आयुष्याचा आधार आहे. पण या नैसर्गिक संकटाने त्यांची शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. अनेक शेतकरी मानसिकदृष्ट्या खचले आहेत. शेतातील कष्टाचं फळ त्यांच्या हातातून निसटल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात निराशा आहे. सरकारने तातडीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे काही प्रमाणात त्यांना आधार मिळेल, परंतु अजूनही शेतकऱ्यांना त्यांच्या पायावर उभं करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मदतीची आवश्यकता आहे.
शासनाने दिलेली मदत ही त्यांचं संकट कमी करण्यासाठी मोठं पाऊल आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात अशा नैसर्गिक संकटांपासून शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत. शेतीची जपवणूक ही फक्त आर्थिक मदतीनेच (Crop Damage Compensation) नव्हे, तर पायाभूत संरचनेत बदल करून केली जाऊ शकते.
मराठवाड्यातील शेतकरी आज मोठ्या संकटात आहेत, परंतु शासनाने त्यांना दिलेली मदत हा त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी त्यांच्या आयुष्याची नवी सुरुवात करू शकतील, अशी आशा आहे.
