Cotton soybean subsidy: शेतकऱ्यांनो, तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे! महाराष्ट्र राज्य सरकारने कापूस आणि सोयाबीन पिकांसाठी दिले जाणारे अनुदान (Cotton soybean subsidy) अखेर 29 सप्टेंबर 2024 रोजी वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कितीतरी महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर आलेली ही बातमी निश्चितच शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरणार आहे.
अनुदानासाठीची लांबत चाललेली प्रतीक्षा
गेल्या काही महिन्यांपासून अनेक शेतकरी बांधव या अनुदानाची आतुरतेने वाट पाहत होते. आश्वासनं मिळाली, पण वेळोवेळी या अनुदानाची (Cotton soybean subsidy) तारीख पुढे ढकलली जात होती. कधी 21 ऑगस्ट, तर कधी 26 सप्टेंबर – प्रत्येक वेळी शेतकऱ्यांना वाट पाहायला लावण्यात आलं. शेवटी, आता कृषी विभागाने जाहीर केलंय की 29 सप्टेंबर ही अंतिम तारीख आहे. हे ऐकून, कित्येक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधान असल्याचं दिसून येत आहे.
शेतकर्‍यांनो! पीक विमा झाला मंजूर; पहा तुम्हाला मिळणार का?
कृषी पुरस्कार सोहळ्यात अनुदानाचे वाटप
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने आयोजित केलेल्या कृषी पुरस्कार सोहळ्यात हे अनुदान वितरित केलं जाणार आहे. एकूण 4192 कोटी रुपयांचं हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा होईल, ज्यांनी आपली KYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. विशेषतः जे शेतकरी पीएम सन्मान (PM Sanman Nidhi) निधीच्या पोर्टलवर आपली माहिती अपडेटेड ठेवतात त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे.
अनुदानासाठी 41 लाख शेतकरी पात्र
जवळपास 41,99,614 शेतकरी या पहिल्या टप्प्यातील अनुदानासाठी पात्र ठरले असल्याचं बघायला मिळत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामधील पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ही वेगवेगळी आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये 4192 कोटींचे अनुदान
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 29 सप्टेंबरपासून एकूण 4192 कोटी रुपयांचे अनुदान हे थेट जमा केले जाणार आहे. या अनुदानाचा लाभ हा फक्त केवायसी प्रक्रिया ज्या शेतकऱ्यांनी पूर्ण केली आहे, आणि ज्या शेतकऱ्यांचा डेटा सरकारच्या पोर्टलवर उपलब्ध आहे, अशाच शेतकऱ्यांना घेता येणार आहे.
हे अनुदान (Cotton soybean subsidy) वितरण शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे, विशेषतः त्या शेतकऱ्यांसाठी ज्यांनी गेल्या हंगामात नैसर्गिक आपत्तींचा सामना केला. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर देखील बऱ्याच प्रमाणत परिणाम झाला होता, हे अनुदान या परिस्थितीत त्यांच्यासाठी एक आर्थिक आधारच ठरणार आहे.
शेतकऱ्यांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे की नाही याची खात्री करून घ्यावी, जेणेकरून त्यांना या अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
शेवटी, हे अनुदान (Cotton soybean subsidy) वितरण वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपणे आणि त्यांना योग्य वेळी आर्थिक मदत पुरवणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे.
