Agricultural Loan in India: महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने 2019 साली सत्ता हाती घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेचा उद्देश प्रामाणिक आणि पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन आणि कर्जमाफीचा लाभ देणे हा होता. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला, मात्र तिसऱ्या टप्प्यात अजूनही अनेक शेतकरी लाभापासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांची नावे आणि जिल्हास्तरावर डेटा गोळा करण्याचे काम सुरू
27 डिसेंबर 2019 रोजी घोषित झालेल्या या योजनेतून अनेक अल्पमुदतीच्या कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. मात्र, अजूनही काही शेतकऱ्यांचा डेटा अपडेट न झाल्याने त्यांना या योजनेचा (Agricultural Loan in India) लाभ मिळालेला नाही. राज्यातील सहकारी बँका आणि जिल्हा स्तरावर माहिती संकलन सुरू आहे.
महिलांनो रोज फक्त 4 तास काम करा आणि कमवा ₹11,000 पगार.. महिलांसाठी अर्धवेळ कामाची नवी योजना!
2022 मध्ये झालेल्या निर्णयाचा 2024 मध्ये लाभ
जुलै 2022 मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार, सातत्याने पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, हा लाभ काही कारणांमुळे उशिरा मिळत असून 2024 मध्ये त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रोत्साहनाची रक्कम थेट जमा केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी निकष आणि आदेश
2017-18, 2018-19, आणि 2019-20 या तीन आर्थिक वर्षांतील पीककर्जदार शेतकरी या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत. दोन आर्थिक वर्षांत पीक कर्ज घेतले आणि ते वेळेवर परत केलेले शेतकरी या योजनेचा (Agricultural Loan in India) लाभ घेऊ शकणार आहेत.
कोण ठरणार अपात्र?
तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी निकष पूर्ण करूनही योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. विशेष म्हणजे, एका आर्थिक वर्षात दोन वेगळ्या हंगामांचे कर्ज घेतलेल्यांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. तसेच कर्जफेड केलेल्या तारखांवर विसंगती असल्यामुळेही अनेकांना प्रोत्साहन रक्कम मिळणार नाही.
“या” शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पिक विमा नुकसान भरपाई जमा होण्यास सुरुवात.. जाणून घ्या सविस्तर!
लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित
अशा तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहणार आहेत. सहकारी बँकांच्या अहवालानुसार, काही लाख शेतकऱ्यांना अद्याप प्रोत्साहन रक्कम (Agricultural Loan in India) मिळालेली नाही. याप्रकरणी शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा आढावा घेऊन योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेल्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत तांत्रिक अडचणींमुळे काहीजण वंचित राहिले आहेत, पण सरकारने तक्रारींचे निराकरण करून त्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. 2024 पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळवून देण्यासाठी जिल्हा स्तरावर अहवाल संकलनाचा वेग वाढवला जात आहे. या योजनेचा अंतिम लाभ लवकरच सर्व पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.
